प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन
*विषय :- विस्थापित झुग्गी बस्ती एवं ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को पूर्व कॉन्ग्रेस सरकार के आदेश अनुसार 35 किलो गेहूं एवं 5 किलो चावल ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी मद से उपलब्ध कराने बाबत*!
महोदय,
विनम्र अनुरोध है कि कोरोना वायरस से लड़ने हेतु लॉक डाउन के चलते 3 मई तक खाद्यान्न की व्यवस्था गरीब वर्ग के पास नहीं है ! जो खाद्यान्न शासन द्वारा दिया गया उसमें गरीबों का काफी मजाक उड़ाया गया 4 किलो गेहूं एवं 1 किलो चावल लेने दर-दर भटकते रहे ! और भीड़ लगाकर लाख डाउन को उल्लंघन भी हुआ! यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है ,क्योंकि एक परिवार में लगभग 8 सदस्य हैं और 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल देकर गरीब वर्ग को परेशान किया गया ! मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है समग्र आईडी भी नहीं है और खाद्यान्न भी नहीं है बहुत परेशान हैं जरूरतमंदों को खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है राशन की दुकान से खाली लौटाया जाता है अतः आपसे पुनः विशेष अनुरोध है की मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को किसी भी मद से तत्काल जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु आदेश सुनिश्चित किया जाए ! ताकि जरूरतमंद गरीब वर्ग को भरपेट भोजन मिल सके, आपके द्वारा बार-बार टीवी पर जो कहा जा रहा है कि मेरा कोई गरीब भाई भूखा नहीं सोएगा ,माननीय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं ,कि अगर स्वयंसेवी संस्थाएं और क्षेत्र के समाज सेवक,भोजन व्यवस्था नहीं करते तो भूखा सोने की बात तो दूर है , कई परिवार भूख से अपने प्राण त्याग देते ! अभी भी समय है
*एक राजा का कर्तव्य होता है राजधर्मका पालन करते हुए स्वयं के विवेक से जनता के हित में तत्काल निर्णय लें प्रजा के पालन हेतु मुख्यमंत्री कोश जिसमें कई धनवानओ ने राशि दी है ! उसे ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न हेतु उपलब्ध कराई जाए*!!
ताकि ग्राम पंचायत तत्काल खाद्यान्न की व्यवस्था करें ,ग्राम पंचायत को समस्त क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होती है, तत्काल घर-घर खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य दूसरा और कोई नहीं कर सकता !!
अपेक्षा है कि आप लॉक डाउन का पालन कराने हेतु यह व्यवस्था अवश्य देंगे !!
धन्यवाद
*विष्णु विश्वकर्मा*
*प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी*
*पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोपाल*
जिला पंचायत सदस्य ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र